हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में आपातकाल वेतन योजना को लागू की जाए। जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को 3 महीने के वेतन में पांच-पांच हज़ार रुपये सरकार अपनी ओर से दे। साथ ही कारोबारियों के लिए जीएसटी दरों को कम किया जाए और संकट की इस घड़ी में छोटे कारोबारियों ढाई लाख का कर्ज भी माफ किया जाए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजे पत्र में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मांग करते हुए कहा कि सरकार को छोटे मध्यम व्यापार की सहायता करने के लिए आपातकालीन वेतन योजना स्थापित करके अगले तीन महीनों तक इनके सभी कर्मचारियों को कम से कम पांच हज़ार प्रति माह का योगदान देना चाहिए।
इन छोटे व्यवसायों के लिए राज्य जीएसटी को आधा कर दिया जाए और इनके स्वयं के लिए एक चौथाई राज्य जीएसटी राशि रखने की अनुमति हो। राज्य जीएसटी भुगतानों को तीन महीने के लिए टाला जाए। जीएसटी रिटर्न में देरी हो जाने की वजह से जुर्माने से छूट मिलनी चाहिए। 6 महीने के लिए व्यक्तिगत आयकर को भी हटाया जाए। इसके लिये राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह करे।
छोटे व्यापारी का 2.5 लाख तक का कर्ज माफ होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि छोटे मध्यम व्यापार खासकर होटल, रेस्तरां और खुदरा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हैं। सेवा उद्योग से संबंधित व्यवसायों का समर्थन करने के लिए सरकार को विशेष पैकेजों की घोषणा करनी चाहिए। किराना दुकानदारों, केमिस्ट, सब्जी वालों व दूध जैसी जरूरतें पूरी करने वालो को भी मासिक भत्ता मिलना चाहिए।
